Higher Education India -Saddest Tail

Early in April, this year, the University Grants Commission (UGC)—the primary institution responsible for allocation of grants related to and maintenance of standards of higher education in India—came up with a proposal to introduce a Choice Based Credit System (CBCS) in Indian universities that has generated intense controversy. While university administrations have generally been in favor of the proposal—with 18 central universities adopting it soon after the UGC announcement—teachers and students have been much more critical. Joint protests by students and teachers, and even fisticuffs between left and right wing student organizations, have been reported from Delhi University in the national capital of the country.

The proposal to introduce a CBCS follows the UGC’s attempts, over the past few years, to move higher educational institutes in the country from an annual to a semester-based system. This move has often been opposed by teachers and students. Now, the CBCS consolidates the semester-based system and adds to it a proposal for uniform syllabi and evaluation systems across universities.

What is the reason for the CBCS? According to the UGC, diversity of evaluation systems followed by different universities has hurt students because of lack of “acceptance of their credentials” across the university system and employment agencies. The CSBS is being visualized as the way to solve this problem by ensuring “seamless mobility of students across the higher education institutions in the country and abroad,” and also across “employment agencies.”

In a detailed and thoughtful article published in the Economic and Political Weekly, a group of teachers from Delhi University and Jawaharlal Nehru University have questioned the whole framework underlying the UGC proposal. They have pointed out, correctly in our opinion, that one of the main problems facing higher education in contemporary India is a severe problem of excess demand—there are too many aspirants and too few places, especially in better institutions. Thus, the major reason behind students not being able to move is the extreme selectivity arising from the gross mismatch of demand and supply. It has very little to do with incompatibility of courses or evaluation methods across institutions. It stands to reason then that the CSBS will not address the main problem it is supposedly meant to address.

Even as the CSBS proposal does not and possibly cannot “solve” the problem that the UGC suggests has called it forth, it might have other, intended or unintended, implications that are worth considering.

Cafeteria and Its Customers

One of the UGC notifications to introduce the CSBS proposal used a metaphor that is pregnant with meaning. For the UGC, the CSBS system provides a “cafeteria”-type approach, where students can take courses of their “choice” and learn at their own pace.

Probably this imagination of educational institutions as shops and students as consumers is not a matter of coincidence. The CBCS may be a mechanism to promote private monopoly capital in the higher education sector in India. Why?

The Indian higher education sector is large, rapidly expanding and somewhat unwieldy: at present, there are 45 central universities, 321 state universities, 129 deemed universities, and 187 private universities. One of the ways to facilitate the entry and consolidation of private capital is to standardize the sector. Too many segregated small markets is not helpful for the growth of large commercial ventures. A single big playing field promises economies of scale and higher profitability, encouraging the concentration and centralization of capital.

Moreover, as the logic of the market takes hold in the educational sector, matters of affordability and access by the poor will gradually recede into the background. A natural corollary of a cafeteria approach to higher education will be to encourage a system that caters to those, and only those, who can pay. The poor will be priced out.

CCSS in the U.S. and CBCS in India

Developments in the primary and secondary education sector in the United States offer interesting parallels and lessons. Since 2008, there has been a concerted effort to push U.S. states to adopt the Common Core State Standards (CCSS), a set of prescriptive curricula and standardized tests. Those who are aware of the history of educational policies in the U.S. point out that the CCSS arose from the wreckage of previous, federally mandated standards and testing experiments: the No Child Left Behind (NCLB) of the Bush administration and the Race to the Top (RT) of the Obama administration. While advocates claim that the CCSS will improve the quality of schooling and reduce the inequality of educational attainment in the U.S., critics see it as part of a longer term strategy—of which NCLB and RT were parts—to undermine public education and create avenues for profit making.

To move from the CCSS (U.S.) to the CBCS (India), it is important to emphasize the difference between curricula and syllabi—a difference that the UGC seems to have implicitly ignored. A curriculum is prescriptive in nature, often nothing more than a broad set of principles. A syllabus is more concrete and narrow, providing details of readings, textbooks, examinations, and other related issues. One way to emphasize this difference is to note that the same curriculum can be expressed through different syllabi.

The CCSS in the U.S. relates to the adoption of common curricula, but the CBCS in India is about the adoption of common syllabi. The former allows for much more leeway for individual institutions than the latter. Thus, if even the CCSS in the U.S. is utilized by the private sector to carve out spaces for profit making—as the developments in the publishing, software, and testing industries in the U.S. suggest—the CBCS might be so much more helpful for analogous sectors of private capital in India.

Is there a “Make In India” connection?

The UGC’s proposal for CBCS also finds interesting resonances in this year’s Economic Survey. In chapter 7, the Economic Survey offers an interesting and well informed analysis of structural change and economic growth in India. A review of cross-country and India’s own aggregate and state-level post-independence trends suggests that India is already witnessing premature de-industrialization. This means that the industrial sector in India is shrinking, even though the country is at a very low level of per capita income. Thus, effecting structural transformation and ensuring stable long run growth through low skill industrialization seems unlikely, if not impossible. The way ahead, according to the Economic Survey, runs through rapid growth of skilled manufacturing and services. And that requires the creation of a large and growing pool of skilled labor. Enter UGC’s proposals for CBCS.

When the need of the hour is to generate a trained workforce to fire up skill intensive manufacturing and services, the process of training needs to be controlled, coordinated, modulated. Standardization and centralization could be the preliminary steps in that direction. It will make sure that the output from the education sector dovetails with the needs of the growing market economy. While private capital will certainly be given more freedom to operate in the education sector, it doesn’t hurt if government universities, adequately tamed, are pressed to the service as well.

In the drive to tether the education sector to private capital and the “Make in India” campaign, we risk making two serious mistakes. We narrow the role of education from encouraging the development of well-rounded individuals to training for marketable skills; and we undermine a founding principle of the provision of education: while education is a right and the State is obliged to provide it, the State must respect the autonomy and independence of educational institutions. This is especially true at a time when the moves of the State are suspiciously compatible with the interests of the privileged.


ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ. ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਾਈਜੈਕ: ਪ੍ਰੋ ਕੀਰਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਕਿਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਕਾਰੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈ ਜਦ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ. (ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਲੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ।


ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਗਣਾ ਕਿੁੳ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਅਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਧਾਨ ਅਨਕੂਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਹਿਜ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਸਿਮਟਦੀ ਨਜਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਜਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋ ਪਰੇ ਨਜਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਡ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਕੋਣ ? – ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਅਕਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਾਧੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ।ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਥੇ ਆਪ ਦਾ ਜੱਥਕਬੰਦੀ ਢਾਚਾ ਢਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਉਲਝਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾਵਿਕ ਜਵਾਬ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਹਰਾ ਦੀ ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ |

ਕੀ ਖਿਹਰਾ ਨੂੰ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸਜਾ?

ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਮੁਖਿਤਆਰ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਖਿਹਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋ ਹਟੋਣਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਦਰੀਵਾਦ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਤਾਹਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੀਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੱਗਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਟਾਇਮਸ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਹਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਹਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਾਝੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹੁੌਦੇ ਤੋ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਉਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਤੋ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਵਿੱਚ ਖਿਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਦਰੀਵਾਦ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਗੇ ।

ਕੀ ਖਿਹਰਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਿਚੋ ਤਾਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਮੌੜ ੳਦੋ ਆਇਆ ਜਦੋ ਕੱਲ 29.07.2018 ਨੂੰ ਖਿਹਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫੇਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਗੋਰ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਖਿਹਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਜੋ ਹਟਇਆਂ ਗਿਆ ਤਾ ੳਹੁਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋ ਆਮ ਲੋਕਾ, ਵਲੰਟਿਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੀ ਹਮਿਾਈਤੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਿਹਰਾ ਗਵੋਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਅਣਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਹਰਾ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫੇਰੀ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਆਹੁਦੇਦਾਰ, ਵਲੰਟਿਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਡੀਉ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖਿਹਰਾ ਦੀ 2 ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਹਜ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬ-ਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਖਿਹਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋ ਹਟਾੳਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ। ਖਿਹਰਾ ਦਾ ਇਹ ਅੜਬ ਵਤੀਰਾ ਮਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਬਣਇਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਹਰਾ ਜਲਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਫਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਟਕਲਾ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾ ਦਾ ਬਜਾਰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਿਹਰਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰਿਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਆਪ ਦਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਖਿਹਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ?

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੀਸੋਦੀਆ (ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਵਿੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਤੁਕ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਤੋ 1.5 ਸਾਲ ਬਆਦ ਅਚਾਨਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੀ ਅਚਨਚੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਾਵੇ ਵੀ ਫੋਕੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ: 29.07.2018 ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸੀਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਦੀ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇਗਾਂ।

ਕੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨਮਰਜੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਤਾਹਨਾਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਿਆ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆ, ਇਕ ਜੋ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਣੀਨਾਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਖਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ?

ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋ ਆਪ ਹਾਈਕਮਾਡ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡ. ਬਲਬੀਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੀਡਬੈਕ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੌ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪੱਲੜਾ ਝਾੜਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਨਜਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਸ਼, ਹਮਾਇਤ ਲਹਿਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਨਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਜੰਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ – “ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ” 

“ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸੀ”
“ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਸੀ”

—ਦਾ ਟਾਲੇਸ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ 

ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨੈੱਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ (ਦਾ ਟਾਲੇਸ ਓਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰਵਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | 9 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੇਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦਾ :ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਵਾਰ” ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੱਜੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 02 ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੇਂਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਵਧਾਨਿਕ ਬੇਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ |
ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਚ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਓਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਬੇਂਚ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਖ਼ਬਰ ਵੱਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ | ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰਖੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਊ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਖੋਲਿਆ ਗਾਇਆ ਪ੍ਰਤਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕੇ “ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤਖ਼ਤ ਹਾਸਿਲ: ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਵਧਾਨਿਕ ਬੇਂਚ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ” | ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?” ਹਾਂ ਜੀ ! – ਕੁੱਝ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ |

Honorable Supreme Court of India  

10 ਨੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਖਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਲੀ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਬੇਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਬੇਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਵੈਦ ਹੋਵੇਗਾ |” ਅਖਵਾਰ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਹੈ | ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ “ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |” ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕਿਊ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ੨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੇਂਚ ਨੇ ਆਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਹੋਏ, ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੇ “ਤੁਸੀਂ ਓਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਆਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ..” ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ|ਜੋ 9 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ “ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ” ਦੇ ਵਰਣਨ ਰੂਪ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੇਂਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੇਂਚ ਬਦਲ ਜਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਜਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੇਂਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਵਿਚ ਜੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਂਚ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਂਚ ਸਮੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਰਡਰ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸੰਬਧਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੋਬਾਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਂਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕੇ | ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬਧਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਊ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਟਕਰਾਅ ਸੀ | ਇਹ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2017 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ਿਸ ਵੱਲੋ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਂਚ ਦੋਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ |
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਉਠਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇ ” ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ?” ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱਜੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
ਠੁਰਗੱਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਫ਼੍ਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (1967-1991) ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਦੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (15 ਅਗਸਤ, 1991) ਵਿਚ ਸ਼ਪੀਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ: “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸ੍ਰੋਤ ਜੋ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ” | 9 ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ ਤਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋ ਅਦਾਲਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ


ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਗਣਾ: ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸ਼.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 50 % ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 50 % ਨੰਬਰ ਨਾ ਹਾਂਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 40 % ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ | ਇਹ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਊ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਟੇਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਯੰਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੁ.ਜੀ.ਸੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੇਨਡਰਡਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਓਫ ਐਮ.ਫਿਲ./ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਡਿਗਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2016 ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਨਿਜਮਾ ਦੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 5.4.1. ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕ 50 % ਹੋਣਗੇ | ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੋਧਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਅੰਕ 40 % ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਅੰਕ ਸਿਰਫ ਰੱਖੇਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ | ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰੱਖੇਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸ ਅੰਕ 50 % ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ

File Photograph of Student Center of Panjab University, Chandigarh.

ਲਈ ਓਹੀ ਅੰਕ 55 % ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ ਸੀ ਕਿਊ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਕਾਂ 50 %  ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਗੂ ਸੀ | ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਸ ਅੰਕ 50 % ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40 % ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਗਣਾ ਹੈ ਬਾਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ |

No free Education to Girls in Punjab Govt. Universities: Prof. Kirtypal Singh

Dated: 07.09.2017 (Local Report, Namazamana) After meeting of Aam Aadmi Party leaders, Prof. Kirtypal Singh released an official statement, in which he added that Chief Minister Capt. Amrinder Singh on 19th June, 2017 have announced free education policy for girls in government institutes of State. However in haste of fulfilling his election promises Captain is merely accomplishing promises in words. As regardless of such announcement Punjab government institutions have collected tuition fee for current academic session,  from doctorate girl students. He said that Punjab government institutions are justifying tuition fee collection because they are yet to receive an official notification from Punjab Government. He added further, that this clearly shows the difference in words and deeds of Punjab government. We appeal to CM that kindly don’t make promises in words, as he should practically implement his announcement at ground level for the people of Punjab, that has led to his massive victory in Punjab elections.